जनवाटो
बुटवल : सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आफ्नो फैसलामा पुनरावलोकनको अनुमति नदिने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको पुनरावलोकन निवेदन सुनुवाइका लागि अनुमति नदिएको हो ।
यसअघि गत फागुन २३ गते ऋषिराम कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल पहिल्यै दर्ता रहेको र सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग हैसियतमा रहने फैसला सुनाएको थियो ।
उक्त फैसलामा यदि एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र नयाँ नाम सहित दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश पनि दिइएको थियो । तर प्रचण्डले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
अदालतको यो फैसलापछि नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्चले २३ फागुनमा गरेको फैसला नै अन्तिम भएको छ ।
सम्बन्धित खवर
प्रतिक्रियाहरू (0)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्