प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा वर्तमान चालू प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विघटन भएको छ।अब यसको अर्को मध्यावधि निर्वाचन आगमी सालको वैशाखमा गर्ने भनिएको छ। देशका प्राय जसो दलहरुले यसको विरोध र निन्दा गर्दै सडक आन्दोलन गरी पुन यसको पुनर्स्थापना गर्ने बताएका छन्। त्यस्तै प्रम ओलीको यो असंवैधानिक कदमको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि थुप्रै रिट निवेदनहरु परेका छन् र त्यस उपर सर्वोच्चमा बहस पैरवी पनि भइरहेको छ। अब यसको भविष्य के हुन्छ? यो दलहरूको आन्दोलन र सर्वोच्चको फैसलामा भर पर्ने देखिन्छ। अझ त्यसमा पनि मुख्यगरी दलहरूको आन्दोलनमा भर पर्छ।त्यो किनभने सर्वोच्च अदालत पनि यही प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थाकै एउटा मुख्य अङ्ग भएकाले यसविरुद्ध केही गरिहाल्छ नै भन्न सकिने आधार छैन।

प्रम केपी ओलीले यस्तो मूर्खतापूर्ण असंवैधानिक कदम यसरी किन अपनाए? थुप्रै कारणहरु छन्। पहिलो कारण आफ्नै पार्टीभित्रको गुट उपगुट बीचको पद प्रतिष्ठा र कुर्चीको लुछाचुडी र किचलो नै हो। स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै यो भन्दै आइरहेका छन्। यो संसदीय राज्यव्यवस्थाको मूल चरित्र नै हो। तर यसका पछाडि अर्को कारण वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको चलखेल पनि हो।हुनत प्रम ओली र उनका केही असेपसेहरुले यो स्वीकार्ने कुरै भएन र यसको ओकालत गरिरहेका छन्। तर भखरै जन्मी हुर्की बढ्दै गरेको सन्तानको घाँटी रेटी हत्या गरी पुन अर्को त्यस्तै सन्तानको आशा र सपना देख्नु प्रम ओलिको यो मुर्खता सिवाय अरु केही होइन।

नेपाल अहिलेपनि एउटा अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अर्थात नवऔपनिवेशिक मुलक हो। सुगौली सन्धिदेखि नेपालमा यस्तै धेरै गतिविधिहरु बढाइरहेका छन्। संविधानसभाद्वारा नेपालमा स्वतन्त्र रुपले संविधान जारी गर्नु भारतीय विस्तारवादलाई नरुचाएको पक्कै हो। यसैलाई आधार बनाई नेपालमा भारतले नाकाबन्दी नै गर्यो।अहिले पछिल्लो अवस्थामा भारतद्वारा अतिक्रमित पश्चिमी भूभागको कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको नक्सामा समेट्ने काम भयो। यसमा नेपालका सारा दल र जनता एक भए।यसबाट भारत आत्तियो र रुष्ट हुन पुग्यो। यसको बारेमा कुनै भेटघाट र वार्ता गर्ने मानेन। तर भारतीय गुप्तचर "रअ" का प्रमुख एकाएक नेपालमा गोप्यरूपले सुटुक्क भ्रमणमा आए। उनले गोप्य रूपले प्रधानमन्त्री ओलीसँग घण्टौं वार्तालाप पनि गरे। त्यहाँ के कुरा भयो त्यसको जानकारी अहिले पनि कसैलाई थाहा भएको छैन। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको एमसीसी परियोजना पनि तत्काल सदनबाट पारित गर्ने सम्भावना कम देखिएकाले वर्तमान चालू सदन प्रति भारत र अमेरिकाको बक्रदृष्टि पारेको छ।

त्यसपछि नेपालमा एकाएक हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको माग गर्दै पूर्व पञ्च मण्डले र राजावादीहरूको सडक प्रदर्शन पनि भयो। यसले राप्रपा जस्ता पुराना राजावादी पार्टीहरूको पनि चुरीफुरी बढ्न थालेको छ। उनिहरु सबैले प्रम ओलिको यो असंवैधानिक र जनघाती कदमलाई भित्रभित्रै समर्थन गरी आगामी चुनावको तयारी गर्न थालिसकेका छन्। यसरी भित्रभित्रै देशी तथा बिदेशी प्रतिकृयावादी तत्वहरुले वर्तमान जारी संविधान र यसरी बनेको सरकारलाई अपदस्त गराई उही पुरानो 2047 सालको संविधाननै विउताउने षड्यन्त्र यहाँ भइरहेको आशंका छ। यस्तै गोटीमा जानी वा नजानी प्रधानमन्त्री ओली फस्दै जान थालेका छन्। जसरी हिजो तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा फसेका थिए। उनको त्यस्तै कदमका कारण ज्ञानेन्द्र शाहीको असंवैधानिक कदम अघि बढेको थियो। ठीक यो स्थिति अब फेरि दोहोरिने त होइन संख्या बढ्न थालेको छ।यो भनि रहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि भारतीय शासक त्यसमा पनि अहिलेका भारतीय प्रम मोदीको मुख्य चाहना नैं अब नेपाललाई जसरी हुन्छ हिन्दुराज्य र हिन्दु राजा बनाउने मै बढी जोड छ।

प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफ्नै पार्टी नेताहरु प्रति यति धेरै आक्रोशित छन् कि उनको रिसले यो सदन नै भङ्ग गर्न पछि परेनन्। संसदीय दलमा र पार्टीमा आफू अल्पमत परिसकेपछि यसको बदलामा यस्तो कदम अघि बढाएका हुन्। यो सौताका रिसले पोइका काखमा पिसाब गर्नु जस्तै हो।यसले देशका आम नेपाली जनता माथि अत्यन्त ठुलो धोका र गद्दारी भएको छ।उनी यहाँसम्म पुगिसकेका छन् कि कुनै पनि हालतमा अब अरु आफ्ना पार्टी नेता प्रचण्ड, माधव आदिलाई यो सत्ता कुनै पनि हालतमा सुम्पने स्थितिमा देखिन्न। आफू मोरे भूतै राजा भनेजस्तै माथि लेखे अनुसार उनले अब जे पनि गर्न सक्छन। यसरी यसबाट नेपालको गणतन्त्र जनतन्त्र मात्र नभई सिङ्गो देशको राष्ट्रियता नै गुम्ने खतरा बढेर गएको छ। यसविरुद्ध आम देशभक्त र जनवादी शक्तिहरु समयमा सचेत भई आन्दोलन गर्नु पर्ने भएको छ

हुन त वर्तमान सत्ताधारी दल नेकपाकाे प्रचण्ड माधव समूहको साथसाथै नेका र मधेसी दलहरूले पनि यसको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भनेका छन्। तर उनीहरूको यो आन्दोलन सर्वोच्चको फैसला नहुन्जेल सम्म मात्र हो। त्यसपछि जस्तो भएपनि उनीहरु चुनावी झोला बोकी जिल्ला जिला जानुको अर्को कुनै विकल्प छैन। कुनै कारण संसद पुनर्स्थापना भइहाले पनि एकलौटी सरकार अब कसैको नहुने निश्चित छ। किनभने सत्ताधारी नेकपा विभाजन भयो दुई छुट्टा छुट्टा दल भइसकेका छन्। यो स्थितिमा देशी तथा बिदेशी प्रतिगामी तत्वहरुको चल खेल बढ्नु स्वाभाविक नै छ। यसकारण पनि अझ आन्दोलनको झन् आवश्यकता बढेर गएको छ।

अन्त्यमा, अरु मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि यो संसदीय राज्य व्यवस्था असफल सिद्ध भैसकेको छ। लेनिनको बाहिर खसीको टाउको देखाएर भित्रभित्रै कुकुरको मासु बेच्ने दुष्ट पसलेको उपमा अहिले नेपालमा पनि हुबहु देखिन पुगेको छ। अझ अहिले यहाँ कम्युनिस्ट भनिने नेता र कम्यूनिष्ट पार्टीको नाममा यो सब भएको छ। नाममा लोतान्त्रिक गणतन्त्र अझ संघीय समावेशी र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनिएपनि खास काम र व्यवहारमा यो जनविरोधी र निरंकुशता नै देखिएको छ। यो स्वयम् वर्तमान प्रम केपी ओलीको व्यवहार र गतिविधिले प्रष्ट पारेको छ। राज्यको संविधान देखावटी खेस्रा मात्र भएको छ। कसैले पनि यसलाई सही रूपमा पालन गरिएको देखिँदैन। अब फेरि पनि यस्तै संविधान र त्यस्तै निर्वाचन अनि यस्तै नेता र पार्टी जे भएपनि यो राज्य व्यवस्था अन्तर्गत यस्तै भैरहने निश्चित छ। त्यसैले यसको विकल्पमा अर्को जनसंबिधान जननिर्वाचन अनि जनराज्यव्यवस्था अन्तर्गतको जनगणतन्त्र नै जरुरी छ।