प्रदीप राहादी मगर
बुटवल । ओली सरकारले मंसीर ३० गते जारी गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश देउवा सरकारले खारेज गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेश हुने र त्यो असफल हुने निश्चित जस्तै भएको अवस्थामा सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय गरेर अध्यादेश खारेज गरेको हो ।
सरकारको यो निर्णयसँगै पछिल्लो समय संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका २० जना पदाधिकारीहरुको पदीय वैधताको प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
सम्बन्धित खवर
प्रतिक्रियाहरू (0)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्