सारा विश्व यतिबेला कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ । महाशक्ति राष्ट्रहरूकै पनि वास्तविक परीक्षा लिइरहेको छ  यो महामारीले । कोरोनापछिको विश्वमञ्चको नेतृत्व कसले गर्छ ? त्यो भोलीका दिनले देखाउने नै छ तर केही अनुमानहरू विश्वमञ्चमा गरिदै छ कि अब पनि अमेरिकाले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्छ वा त्यो वर्चस्व चीनतर्फ सर्छ धेरै कोणबाट अनुमानहरू गरिदै छन् । संभवत हिजोको जस्तो रहने छैन । अबको विश्व यो महामारीले हिजोका सबै समीकरणहरूको फेरबदल गर्ने निश्चित छ । अब हाम्रो दैनिक व्यवहारदेखि विश्व व्यवस्थाको विकल्प, विकासका मोडल र पर्यावरणीय सुरक्षा कस्तो हुनेबारे बहसहरू सुरू भइसकेका छन् । यो महाविपत नियन्त्रणपछि संसारभर यस खाले बहसहरू अझ तीव्रतामा हुने छन् र यस किसिमका बहसले विश्व पुँजीवादको विकल्प वैज्ञानिक समाजवादलाई थप प्रासङ्गिक बनाउने छ । यसखाले बहसले संसारभर ठूलो राजनैतिक हलचल ल्याउने छ, जसको प्रभाव हाम्रो देशमा पनि अवश्य देखिनेछ र यी खाले परिवर्तनहरू संभवत अहिलेको निकृष्ट पुँजीवाद भन्दा प्रगतिशील हुने आशा गर्न सकिन्छ । महामारीको विपत्तिले सारा दुनियाँ यसरी आक्रान्त बनिरहदा भने देशकै ठूलो भनिने सत्ताधारी पार्टी र त्यसका शीर्ष नेतृत्वहरू सत्ताको दाउँपेच, सांस्कृतिक विवाद र घर झगडामा व्यस्त छन् । 

यसले देशको आन्तरिक र बाह्य छवि समेत विगारेको मात्र छैन, आम जनतामा यस सत्ताको विकल्पका बारे सोँच्ने ठाउँमा पु-याएको छ भने देशमा अहिले कोरोना, भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगारी र बाढी पहिरोले देश नराम्रोसित प्रभावित गरिरहेको छ । यसबाट लाखौं जनता प्रभावित भइरहेका छन् भने हज्जारौं विस्थापित र केहीको ज्यानसम्म गएको छ । तर शासकहरू आफ्नै सुरमा छन्, आफ्नै गुटको लडाइँमा छन् दुनियाँ मरोस् बाँचोस् केही मतलब छैन । बस् शासकहरूलाई सत्तासँग सरोकार छ, चाहे अमेरिकाको गुलामी गरेर होस् या दिल्लीको इशारामा चलेर होस् सत्ता बचाउनु छ । यसका अगाडी सबै कुरा फिका छ । दलाल शासकहरूको सत्ता वास्तवमा कति निकृष्ट र स्वच्छाचारी हुन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो केपी सरकार । सत्तारोहणको साढे तीन वर्ष पुग्दै गर्दा उपलब्धि भने शुन्य छ । देश विपत्तिमा छटपटाईरहदा ओली कहिले विवादित विधेयक त कहिले सांसद अपहरण भने कहिले होली वाईनदेखि राम जन्मभूमि अयोध्या विवाद सम्ममा छाएका छन् । यसमा नेकपा प्रतिबन्ध काण्ड ,बालुवाटार काण्ड, निर्मला बलात्कार हत्या काण्ड, गोकुल काण्ड, सुन काण्ड, वाइडवडी काण्ड, यति काण्ड, केक काण्ड जोड्दा त उनले एउटा प्रतिगामी इतिहास नै कायम गरेका छन् । विवाद र आलोचनाको तर यी बिषयलाई प्रधानमन्त्री उपलब्धि मान्छन् । यता उनका मन्त्रीहरू पनि आफू निकटको स्वार्थमा स्वास्थ्य सामग्रीमा कमिसन मिलाउने देखि बेकामे आयोग गठन गर्ने सम्ममा लागे । यो बीचमा नक्सा प्रकरण र भारतले भुमि अतिक्रमण गरी बनाएको मानसरोवर बाटोबारे आफू बेखबर रहेको बयानसम्म सार्वजनिक हुँदा प्रधानमन्त्री कता रूमल्लिएका छन् ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । उता राष्ट्रको अभिभावक हुनुपर्ने राष्ट्रपति र उनको कार्यालय केपी ओलीको सचिवालय जसरी परिचालित भएको देख्दा यो संस्थाको गरिमामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । कहाँ देशको अभिभावक हुनुपर्ने संस्था प्रधानमन्त्रीको गोटी बन्नु हाम्रो लागी ‘दुर्भाग्य’को कुरा हो, यी संस्था, नेतृत्व र प्रवृत्तिबाट जनता आजित भएका छन् । नङ र मासु हुनुपर्ने नेता र जनता बीचको सम्वन्ध मालिक र दासको जस्तो भएको छ । चुनाव भरी नेताहरू जनताको घरदैलोमा विकास निर्माणका सपना बाँड्ने नेताहरू चुनाव जितेपछि सिंहदरबार प्रवेशसँगै जनताको सपनालाई सिंहदरवारले निल्छ । सायद जनताले सिंहदरवारबाट कहिलै न्याय पाएनन् न पन्चायत, न बहुदल, न गणतन्त्र ! सधै जनता खाली हात फर्किएका छन् । यसले सिंहदरवार जनताको होइन भन्ने कुराको पुष्टी गरेको छ । आज त्यसको सिको स्थानीय सरकारले पनि गर्दैछन् । सायद यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको विशेषता नै भएको छ । यस व्यवस्थाका नेता र नेतृत्वहरूको उठबस दलाल, तस्कर, भ्रष्ट र पूँजीपति सँग छ, जसलाई निगम पुँजीवादले आफ्नो स्वार्थमा परिचालन गरेका कुरा यही व्यवस्थाका कतिपय हिमायतीहरू स्वीकार्छन् । यो हाम्रो करिब तीन दशकको अभ्यास र अनुभवले पनि सिद्ध गरेको कुरा हो, जनता भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग भएका छन् । 

अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म केपी सरकारको बहुमत छ भन्नलाई यो सरकारले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार पनि भनेको छ । अझ संविधान मै समाजवाद उन्मुख पनि भनिएको छ तर संयोग नै मान्नुपर्छ, कि मजदुर, सर्वहाराहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्टहरूको सरकार हुँदा नै वेसहारा चेपाङ बस्ती आगो लाग्यो । खाना अभावमा खोले खोज्न हिँडेका राजकुमारहरू राज्यद्वारा मारिन्छन् । मजदुर सूर्य तामाङहरू सडकमा नै प्राण वायु छाड्दछन् । तराईका मुसहर बस्तीमा रोग र भोकले जीवन लुट्छ । पहाड र हिमालमा पनि किसानहरूको हविगत उस्तै छ तर शासकहरूको ठाँटबाँट र सानसौकत हिजोको सामन्त वा राजामहाजा भन्दा कम छैन । अहिले बाढी पहिरोले देशव्यापी वितन्डा मच्चाईरहदा जनताका जनप्रतिनिधि भनिनेहरूको हर्कत सुनिनसक्नु छ । कोही चरेस काण्डमा समातिने (बाग्लुङमा), कोही महिला माथी दुव्र्यवहार गर्ने (कञ्चनपुरमा) । यता केही प्रदेशहरू यही अवधिमा जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा कम भयो भनेर थप गर्ने निर्णय गरेका छन् । जसमा कर्णाली, गण्डकी प्रदेश अगाडी छन् । ‘माननीय’हरूलाई के लाज कि यति नै बेला आफ्ना जनता रोग, भोग र बाढी पहिरोले मरिरहेका छन् तर मान्यहरूलाई आफ्नै सानसौकत र रजगजको चिन्ता छ । अन्य प्रदेशहरूको पनि कहानी उस्तै छ । नेताका सलामीदेखि पुजा सामाग्री सम्मका लागी लाखौं बजेट विनियोजित भईरहदा मजदुरको भोक र किसानको अवस्थाबारे उनीहरू बेखबर जस्तै छन् । तल स्थानीय निकायहरू पनि माथीकै देखासिकीमा गरिरहेका छन् । कार्यकालको समय सकिनै लाग्दा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि कामको मेलोमेसो बिनै कमिसन रूमलिएका छन् । कुन प्राथमिक हो ? कुन सहायक हो  ? कुनै व्यवस्थित योजनाबिना नै हचुवामा राज्यको अरबौं रकम विकासको नाउँमा कार्यकर्ता पाल्न बाँडिएको यथार्थ घामजस्तै छर्लङ्ग छ । आफ्नो विरोध गर्ने वा वास्तविक समस्या लिएर आउनेहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूबाटै प्रतिबन्ध, कुटपिट र हत्यासम्म गरिएका समाचार प्रशस्त आइरहेका छन् । यो सब सुन्दा, देख्दा र भोग्दा लाग्छ–नेपाली समाजको मौनताले सीमा नाँघ्दै छ । अब यो विष्फोटको चरणमा छ । अहिलेकै निरन्तरतामा समाज अगाडी जान सक्दैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा आफूलाई क्रान्तिकारी भनिने पार्टी, संगठनहरूको केही आधारभूत दायीत्वहरू हुन्छन् जुन पुरा गर्नु नेता र नेतृत्वको अनिवार्य सर्त हुन्छ । अन्यथा यी पार्टी संगठनले आफ्नो स्थायित्व नै गुमाउन पुग्दछन् । जुन विगत इतिहासमा भएका पनि छ । खैर त्यता नजाऔं । पार्टी संगठनको निर्माण र परिचालनका आफ्नै विधी, प्रक्रिया र सीमा हुन्छ । जसले आफ्ना वर्गहरूको रक्षा, संगठन, स्कूलिङ, विचार, दर्शन र अर्थतन्त्र निर्माण गर्दछ । यो कार्यनीतिक प्रश्न हो, जसले समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने रणनीतिलाई मद्दत गर्दछ । संगठन सम्वन्धमा मुख्य सवाल यही नै हो तर यस्ता केही परिस्थिति हुन्छन् । जुन बेला पार्टी संगठनहरूले वर्ग मुख्य हुँदाहुँदै पनि वर्ग भन्दा पनि माथी उठेर राष्ट्र, राष्ट्रियता र मानवीयताका खातिर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गरिरहँदा वर्तमान परिस्थितिलाई बुझ्ने र बदल्ने आफ्नो योजना हुनु जरूरी छ । अन्यथा संशोधन वा विचलनमा जाने खतरा हुन्छ । जुन हिजोको सोभियत रूस, भारतमा जोतिबसुहरू र नेपालमै पनि विगतको एमाले अहिलेको केपी–प्रचण्डहरूको डबल नेकपामा त्यो समस्या छ । त्यसैले त अहिले उनीहरू पार्टी, संगठन र वर्गभन्दा स्वार्थको लडाईमा छन् । यी अनुभवहरूबाट सिक्दै यस किसिमका व्यवहारमा पार्टी र संगठनलाई सचेत गराउदै यतिबेला हामीले गर्न छुटाएको तीन मुख्य कामबारे छलफल गरौं–

१–जनतासँग संगठित हुने काम–

पछिल्लो चरणमा विशेषत प्रतिबन्धपछि हाम्रो पार्टी र संगठन आम रूपमा जनताहरूको बीचमा जाने उनीहरूको समस्यामा एकाकार हुने र यो आन्दोलन हाम्रो (जनताको) पनि हो भन्ने बुझाउने बिषयमा पार्टी संगठनहरूको केही अपुगताहरू पक्कै रहदै आएका छन्, जसले गर्दा पार्टी र संगठनहरूले जनताहरूको सरोकार राख्ने बिषयहरूमा अपिल गर्दा जन–सहभागिता न्यून देखिन्छ, यसो हुनुमा हामीले उठाएका एजेण्डाहरू कमजोर भएर होइन बरू हाम्रो वर्गका जनतासँगको सामीप्यतामा कमी भएर हो । पछिल्लो समय प्रतिबन्धपछि पार्टी र संगठनले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई जनतामा जान भन्दा पनि हामी जान सकिरहेका छैनौं । यसो हुनुमा वस्तुगत परिस्थिति प्रतिकूल हुनु पनि एक कारण त हो तर त्यो भन्दा पनि हाम्रो रक्षात्मक मनोविज्ञानले बढी काम गरेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । अपवाद बाहेक यो अवधिमा हामी सबै आफ्ना कोठा, आफन्तकोमा गयौं, त्यतै रमायौं । केही जनताका घर आँगनमा पुगेकाहरूमा पनि हाम्रो अमिल्दा आनीवानी, निर्देशन लाग्ने व्यवहार र जनता भन्दा भिन्न देखिन खोज्ने मनोदशाले हामीलाई जनतासँग जोड्न सकिरहेको छैन । हामी जनताको घरमा पाहुना जस्तो भयौं । पाहुनालाई स्वागत सत्कार गर्ने हुन्छ । हामी पनि कता–कता त्यही व्यवहारको अपेक्षा गर्ने जस्ता हुन पुग्यौं । यसले हाम्रो विचार राजनीति आम समुदायमा सम्प्रेषण गर्ने कुरामा अवरोध गरेको छ । यसले हामीहरूलाई जनतामा घुलमिल गर्नेमा केही समस्या जस्तो देखिदै आएको छ । जसका कारण पनि हामी हाम्रो कार्यदिशा जनतासँग जोडिने हुँदाहुदै हाम्रो कार्यशैली र व्यवहारले गर्दा नङमासु हुनुपर्ने सम्बन्ध कता–कता छुटेको जस्तो हुन गयो । 

यसले हामीलाई जनतासँग एकाकार हुन र जनतासँग जोडिएका मुद्दाबारे छलफल गर्ने र त्यसलाई पार्टी संगठनले नेतृत्व गर्ने कुराको अभाव देखियो, जुन मेहनतकस जनता र हाम्रो जस्तो पार्टी संगठनका लागी राम्रो बिषय अवश्य होइन । त्यसैले हाम्रा जनसम्बन्धमा आएका कमीहरूलाई सुधार गर्दै आगामी दिनमा जनताको भरपर्दो विकल्पको रूपमा उभ्याउन आफूलाई राजनैतिक, वैचारिक र व्यवहारिक रूपले लैस पार्दै जनताको सुख–दुखको सहयात्री हुने गरी विश्वास आर्जन गर्ने र जनताको नजिकमा रही जनतालाई संगठित गर्दै यो दलाल व्यवस्था विरूद्दको जनमत तयार गर्ने र सङ्घर्षमा बदल्ने गरी काम गर्नु आजको आवश्यकता र जनभावनाको प्रतिनिधित्व पनि भएकाले हामीले यस बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिदै पार्टी र संगठनको जीवनमा उतार्न जरूरी छ, जसले अहिले जनतामा सर्वत्र छाएको निरासालाई आशामा बदल्ने छ र पार्टी र संगठनको उद्देश्य पनि भेट्टाउन मद्दत गर्नेछ । त्यसैले छुटेको यो पाटोमा सबै नेता कार्यकर्ताहरूले जोड्न ध्यान दिऊँ ।

२–जनदवाबको प्रतिनिधित्व गर्ने काम– 

भनिन्छ–राज्य जनताको अभिभावक हो तर त्यही राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू नै भ्रष्ट निकम्मा र बेबकुफ भए जनताले दुःख पाउनु स्वभाविक छ, त्यही मारमा नेपाली समाज परेको छ । राज्य सञ्चालकहरूको काम गर्ने तरिका जनताप्रतिको नीति कारणहरूले गर्दा जनताहरूमा एक किसिमको आक्रोश, कुण्ठा र नयाँ विकल्पको खोजी हुँदै आएको छ तर त्यो अन्तर्विरोधको परिचालन र व्यक्त संगठित ढङ्गले हुन सकिरहेको छैन, जसको कारण रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाहीहरूका स्वतन्त्र आन्दोलनले सहानुभूति पाइरहेको छन् तर त्यो आन्दोलनले परिवर्तन त के सामान्य सुधार पनि गर्न सक्दैन बरू त्यो आन्दोलनलाई यही व्यवस्थाका दल, मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गरिरहेका छन् । एक हिसावले यी र यस्ता आन्दोलनहरूले नजानिँदो रूपले यो व्यवस्था टिकाउन मै काम गरिरहेको छ, जुन सामान्य मान्छेले बुझिरहेका छैनन् । त्यसकारण हामीले जनताका समस्याहरू र त्यसले पैदा गरेको आक्रोशको प्रतिनिधित्व गर्ने र यसलाई राज्यको आमूल परिवर्तनका खातिर संगठित र परिचालित गराउने कुरामा गम्भिरतापूर्वक ध्यान पु-याउन जरूरी भएको छ । यो दिशामा आंशिक रूपमा काम भएपनि एकरूपतामा देशभर सङ्घर्षहरूको उठान गर्ने कुरा समस्याहरू छन् । यस बिषयलाई पार्टी र संगठनले समयमै व्यवस्थित गर्न जरूरी छ । यो नेपाली समाजको अहिलेको आवश्यकता र हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो । अन्यथा कार्यदिशा सही हुँदाहुँदै पनि पार्टी संगठन समाज भन्दा पछाडी छुट्ने खतरा रहन्छ यता तत्काल ध्यान दिऊँ ।

३–विकल्पको प्रतिनिधित्व गर्ने काम–

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका भ्रष्ट्राचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र स्वेच्छाचारी गतिविधिले जनतालाई आजित बनाएको छ,जसका कारण जनता यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेका छन् तर जनतालाई सधै धोका मिलेको छ । चाहे त्यो राणा विरूद्धको सात सालको परिवर्तन पछिको अवस्था होस् या पञ्चायत पछिको बहुदल होस् अथवा हामीले भोग्दै गरेको गणतन्त्र होस् सबै परिवर्तनमा जनताले मनपेटले साथ दिएका छन् तर सधै परिवर्तन पछिका शासकहरूले धोका सिवाय केही दिएका छैनन् । हिजो कांग्रेसहरूले धोका दिएपछि एमालेले दियो । अझ यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो भीषण बलिदानी सहित जनताको सहभागितामा भएको महान १० वर्षीय जनयुद्ध जहाँ जनताले मक्किएको सामन्तवाद र दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य अनि जनताको सार्वभौम सत्ताका लागी ठूला त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानीहरूको कृतिमानी खडा गर्दै माओवादीहरूको नेतृत्वमा गणतन्त्रसम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना गरे । तर गणतन्त्रमा पुगेपछि माओवादी आन्दोलनका नेतृत्व र दलाल संसदीय व्यवस्थाको मान्छेहरूले जनताको सपनामा पानी फेरे । एक थान बुर्जुवा संविधानको लागी ३ करोड़ नेपालीले आफ्नो थाप्लामा लाखौंको ऋण बोके पनि नेपाली मेहनतकस श्रमजीवी जनताको हालत कुनै परिवर्तन आएको छैन । 

मजदुर, महिला, मधेसी, भुमिहिन किसान र युवा साराका सारा बेरोजगार, विचल्ली र परनिर्भरताको अवस्थामा छन् तर जनयुद्धको मूल नेतृत्व शब्दमा कम्युनिस्ट भने पनि व्यवहारमा कम्युनिस्ट विरोधी र दलाल पुँजीपतिमा रूपान्तरित हुन पुगेका छन्, जसले हिजोका पार्टी कार्यकर्ता र जनतामा आक्रोश र निरासा पैदा गरेको छ, जुन स्वभाविक देखिन्छ । केही जमातले यसको विकल्पको खोजी पनि गरिरहेका छन् तर हामी क्रान्तिकारी भनिएकाहरूलाई पनि अहिले नै विश्वास गर्न सकिरहेको देखिदैन । जसका दुई कारण छन्– पहिलो, हिजोका नेतृत्वले गरेको बदमासीले दल तथा नेतृत्वप्रति अविश्वास पैदा छ । त्यहाँ सबै उस्तै हुन् भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको छ, जुन ठूलो जमात छैन । काम गर्दै जाँदा यो हल हँदै पनि जाला । दोस्रो कारण हामीले के गर्दै छौं ? कसरी हामी अबको विकल्प हौं ? भन्ने विषय नै हामीले हाम्रो वर्गका जनता कहाँ पु-याउन सकिरहेका छैनौं, जसका कारणले पनि हाम्रो कुरा जनताकोमा पुग्ने र जनताको हामी कहाँ आउने कुरामा केही समस्या भएको छ । यो कुराले पनि जनताले खोजेको वैज्ञानिक सत्ताको लागी संगठित भइ सङ्घर्ष गर्ने कुरामा केही मात्रामा ढिलाई भएको छ । यसमा हामी सबै सचेत रहदै हाम्रा अपुगतालाई पूर्णतामा लैजाने र जनताको विकल्पको नेतृत्व गर्ने गरी काम गर्न ढिला गर्नु हुदैन ।

यसरी माथिका कामहरूमा प्राथमिकता साथ नेतादेखि कार्यकर्तासम्म जोडिने र संगठित शक्ति निर्माण गर्दै हाम्रो पार्टीलाई यो दलाल संसदीय व्यवस्था विरूद्धको वैकल्पिक शक्ति बनाउने र हाम्रो अपुगताहरूका बारेमा जनसमुदाय र हाम्रा मित्र शक्तिहरूसँग निरन्तरको अन्तरक्रियाहरू मार्फत् आफूलाई थप सवाल, सक्षम र हाम्रा मुद्दाहरूलाई स्थापित गराउने र उक्त मुद्दामा जनसहभागिता सहितको सङ्घर्ष गर्दै अहिलेको हाम्रो कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्तिले माग गरेको रफ्तारमा पार्टी र संगठनलाई अगाडी बढाउनु आजको आवश्यकता हो । जसले अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा देखिएको सत्ता लुछाचुँडी, भ्रष्टाचार, अनियमितता र राजनैतिक अपराधले आम जनसमुदाय, देशभक्त र इमानदार पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूमा पैदा गरेको राजनैतिक नेतृत्व र दलाल संसदीय व्यवस्थाप्रतिको वितृषणालाई सही ढङ्गले बुझेर त्यस विरूद्धको आन्दोलनको उठाउन र ठिक ढङ्गले परिचालन गर्न सके निकट भविष्यमा यो विकृत व्यवस्थाको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुने निश्चित छ, जुन जनताको व्यवस्था हुनेछ । जहाँ शान्ति, समानता, न्याय र समृद्धि सबैका लागी हुनेछ । त्यसैले अब सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति, जनवर्गीय संगठनहरूले जनतासँग छुटेको त्यो कडीलाई सुदृढ गर्दै परिवर्तन चाहने सम्पूर्ण मजदुर, महिला, यूवा, विद्यार्थी, प्राध्यापक, डक्टर, वकिल, वुद्धिजीवी, पत्रकार, देशभक्त र प्रगतिशील समुदाय सम्मलाई एकीकृत गर्दै देशव्यापी यो दलाल व्यवस्था विरूद्ध निर्णायक सङ्घर्षको सुरूवात गर्न ढिलाई गर्नु हुदैन । यो आजको समयको माग हो ।

स्रोत : राप्ती आवाज