जनवाटो
मंसिर २४, बुटवल । सरकारले मंसिर मसान्तसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रुट इजाजत नवीकरण, सवारीसाधन जाँचपास लगायतको जरिवाना नलिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा केन्द्रको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सवारीसाधन जाँचपास र रुट इजाजत नवीकरण गर्दा लिने जरिवाना मिनाहा गरेको हो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिडको असरलाई मध्यजनर गर्दै छुट दिने प्रस्ताव स्वीकृति गरिएको बताएका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले हाल अन्तर प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनको जाँचपास र रुट इजाजत दिने गर्छ। ट्रायल प्रदेशमा हुने गरेको छ। तर पनि लाइसेन्स केन्द्र सरकारले नै छापिरहेको छ।
सम्बन्धित खवर
प्रतिक्रियाहरू (0)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्