यो हप्ता नेकपा माथिको सरकारी प्रतिबन्ध हटी शान्ति प्रक्रियामा आएको छ । यस्तै सत्ताधारी नेकपा नामको वैधानिकतालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरी पुनः पुरानै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नै रहने फैसला गरिदिएको छ । यी दुबै घटनाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ठूलै राहत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाले रन्थनिएका प्रधानमन्त्री ओली यी दुवै घटनाका कारण पुनः चर्चामा आएका छन् । आफैले फुटाउनु पर्ने पार्टीलाई अदालतले फुटाई दिएपछि के खोज्छस् आँखो भनेजस्तै उनलाई हाईसञ्चो भएको छ ।

विद्रोह गर्नु जनताको अधिकार हो । यसलाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन र मिल्दैन पनि । त्यसलाई आत्मसात गर्दै २०५२ सालको फागुन १ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले यस्तै विद्रोहको थालनी गरेको थियो । यसका लागि उसले सात बुँदे राजनीति र वैचारिक प्रतिबद्ध जाहेर गरेको थियो । त्यसको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो– “एकपटक हतियार उठाएपछि त्यसलाई अन्त्यसम्म लैजाने दृढता बिना सशस्त्र सङ्घर्षको थालनी गर्नु सर्वहारा वर्ग एवं आम जनता प्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढता छौं । यो सङ्घर्ष जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने र प्रतिक्रियावादीलाई दबाब दिई सामान्य सम्झौतामा टुङ्ग्याउने साधन बन्न कदापी दिइने छैन ।” तर यसको १० वर्ष पुग्दा नपुग्दै यसको मूल नेतृत्व प्रचण्ड–बाबुराम र बादलले यसलाई बीचैमा १२ बुँदे दिल्ली समझदारी गरी टुङ्ग्याउने गद्दारी गरे ।

यसको विरोध तत्काल त्यहाँ अरु पार्टी नेताहरु र कार्यकर्ताहरूले समेत कोही पनि देखिएनन् । सबैले ताली पिटी स्वागत नै गरे । पार्टीका यी दुई नेता प्रचण्ड र बाबुरामलाई त उनीले यो  राज्यव्यवस्थाका प्रमुख प्रधानमन्त्री नै बनाउन सहयोग गरे । तर जब उनीहरुले माओवादी जनसेना र यसका हतियार सबैलाई यही प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तामा बुझाईसकेपछि मात्र बल्ल मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा अर्को माओवादी पार्टी बन्यो । तर त्यसले पनि पछिल्लो संविधान सभाको बहिष्कार गर्नु भन्दा अरु केही पनि गर्न सकेन । त्यसपछि पुनः विप्लप नेतृत्वमा अर्को माओवादी पार्टी बनेको थियो ।

यो पार्टीले नौलो जनवादको विकल्पमा एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा अगाडी बढाउदै केही जुझारू सङ्घर्षको कार्यक्रम पनि अघि बढाउने जमर्को गर्यो । केही ठाउँमा बम पड्काउनेदेखि केही सामन्त र दलालहरुलाई आक्रमणको निशाना पनि गरायो । यसबाट अत्तालिएर यही ओली सरकारले आजभन्दा करिब दुई वर्षपहिले यो पार्टीलाई प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । थुप्रै नेता–कार्यकर्ताहरुलाई समाती जेलमा राखेको थियो भने केहीको त हत्या नै गरेको थियो । तर अहिले फेरि यही सरकारले वार्ताको नाममा नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाइ उसका नेता–कार्यकर्ता सबैलाई जेल रिहाइ गर्ने समेतको तीन बुँदे समझदारी भएको छ । यसप्रति सबैको समर्थन नै देखिएको छ ।

जति धेरै दमन गरेपनि विप्लव नेकपाका जतिसुकै नेता र कार्यकर्ताहरु गिरफ्तार गर्ने र केहीलाई हत्या गरेपनि उसका गतिविधिमा कमी नभएकाले यसले सरकारलाई ठूलै चुनौती दिइरहेको थियो । त्यस्तै फेरि विप्लप नेकपामा पनि ठूलै चुनौती देखिएको थियो । “मोर कि मार” भन्ने अन्तिम स्थिति देखिन थालेको थियो । यहीँनेर एकातिर ओली सरकार आफ्नै पार्टी र सर्वोच्चको अदालतको फैसलाको कारणले ढल्नै पर्ने स्थितिमा पुगिसकेको थियो । दलीय विवादमा तीव्र बन्दै गइरहेको एक प्रकारले यो देशको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तामा ठूलै संकट पैदा भइरहेको थियो । यो मालेमावादी सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले क्रान्तिका लागि उपयुक्त समय र मौका नै थियो । तर यही बेला विप्लव नेकपाले सरकारसँग सम्झौता गरी खुल्ला भएको छ । देशका आम शोषित पीडित जनताको चाहाना भने अझ यो सरकार विरुद्ध सङ्घर्षलाई तेज पार्दै २०५२ सालको माओवादी जनयुद्धको जस्तै अब पनि जनविद्रोहलाई अगाडि बढाउन पर्ने माग गरिरहेका थिए । तर यो सम्झौताले ती सबै जनसमुदायलाई निराश पारेको छ । फेरि  यो कतै १२ बुँदे दिल्ली समझदारी जस्तै यो तीन बुँदे समझदारी त भएन ? यो आमजनताको प्रश्न छ ।

त्यस्तै यो नेकपा र सरकार बीचको यो सम्झौताप्रति धेरैको आशंका के छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव नेकपालाई यो बेला राम्रोसँग उपयोग गरेका छन् । यसले प्रम ओलीलाई मजबुत बनाएको छ भने नेकपामाथि आशङ्का उब्जाएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य रणनीति छिटो भन्दा छिटो नेकपालाई खुल्ला पार्ने अनि त्यसको पहिलो जस आफूले लिने । त्यसपछि नेकपालाई अब हुने चुनावमा लड्न लगाई प्रचण्ड–माधवहरुलाई कमजोर पार्ने थियो । तर यदि विप्लव नेकपाले त्यो नमानेर निर्वाचनमा बहिस्कार नै गर्ने भए त्यही बहिस्कारको नाममा सेना पुलिस सबैको प्रयोग गरी उक्त निर्वाचनलाई आफू एकलौटी बनाउने दाउ ओलीको थियो । अब पार्टी फुटी आफ्नो स्थिति कमजोर भएपनि अबको निर्वाचनमा दुईतिहाइ भन्दा बढी बहुमत आफू एक्लैले ल्याउने उनका पटकपटकका भाषणहरूले यसैलाई पुष्टि गरिरहेको छ । तर अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले एमाले पुनः जीवित भएपछि उनी अहिले हर्षित भएका छन् । तर माधव–झलनाथ समूहको पूनः एमालेमै जाने निर्णयले भने उनलाई केही अप्ठ्यारो पारेको छ । फेरि आपसी अन्तर पार्टी विवाद र अन्तरघातले त्यो उनको चाहनामा केही धक्का लाग्ने हो कि भनी प्रधानमन्त्री ओली चिन्तित देखिन थालेका छन् । हुन त अब उनकै नेतृत्वमा त्यो आगामी निर्वाचन हुने सम्भावना देखिँदैन । उनको विकल्पमा आफ्नै पार्टी केही नेता र कांग्रेस माओवादी केन्द्र र मधेसी दलबीच आपसी अन्तरसंवाद भइरहेको स्थिति छ ।