तत्कालिन सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र समाजवाद हुँदै साम्यवादको लक्ष्य लिएर शसस्त्र जनयुद्धको उद्घोष गरेको माओवादी पार्टी यतिबेला विभिन्न चिरा उपचिरामा विभाजित छ । छ्यालीस सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई अपूर्ण र धोका मान्दै संसदीय व्यवस्थालाई नै अस्वीकार गर्दै आएको तत्कालिन शक्तिले २०५२ फागुन १ गतेबाट जनयुद्धको सुुरुवात गर्न पुग्यो । विभिन्न शंका उपशंकाको अवस्थालाई आश्वस्त पार्न तत्कालिन नेतृत्वले सात बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरेको थियो । यसैको  विश्वासको जगमा आम मानिसहरु जनयुद्धमा होमिएका थिए । जसका मुख्य नेतृत्वमा थिए प्रचण्ड, बाबुराम र बादलहरू ।
 
जनयुद्ध पूर्व र पश्चात् चरम दमनमा र्र्हुिर्कएका पश्चिमी पहाडी जिल्लाहरू जनयुद्धले निराशित बनेनन् । बरु उत्साहित बन्न पुगे । पञ्चायत कालदेखिको दमन बहुदल कालमा समेत कमि भएन, बरु बढेर गयो । राज्य, संयन्त्र, सूचना सञ्चार लगायतका क्षेत्रले त्यति बेला जनयुद्ध सम्बन्धी जे जति अफवाह र दुस्प्रचार गरे पनि आम मानिसहरूको लागि त्यो अस्वीकार्य भएन । तत्कालिन राज्य व्यवस्थाका भष्ट्राचार र दमनका लागि जनयुद्ध सहारा सावित भयो । राज्यबाट दबेर बसेका वर्ग, भाषा, लिङ्ग, वर्ण र क्षेत्रलाई जनयुद्ध जाग्ने सहारा भयो । त्यसैको सहारामा जनयुद्ध नसोचेको समयमा राज्यको कत्लेआमका बावजुत पनि नासिएन, मासिएन बरु अरु बढ्दै गयो ।

यतिबेला पूर्व माओवादी शक्ति चिरा उपचिरामा विभाजन भएका छन् । कतिपयले चाहेर नचाहेर पनि जनयुद्ध दिवस मनाएका छन् । एउटा शक्ति, हिजो जनयुद्धलाई आतङ्ककारी गतिविधि मान्ने, जनयुद्धमा मारिएकालाई शहीद शब्द सुन्न नै कर्कश मान्ने शक्तिहरूसँगै पार्टी एकीकरण गर्दै टुटफूट हुँदै जनयुद्ध मनाइरहेको छ । एउटै पार्टीमा रहँदा समेत पुरानो माओवादी खेमाले जनयुद्ध दिवस मनाउने चाहना र कतिपय प्रयास गरिरँहदा पूर्व एमाले पक्षले त्यसलाई नसुन्ने मात्र होइन, अपमानपूर्ण रूपले उपहास गरिरहेको छ । जनयुद्धका स्मरणमा गरिएको कार्यक्रमहरुमा जाने तदारूकता मात्रै देखाएनन्, कतिपयले यसलाई अस्वीकार नै गरिदिएका छन् । अझै पूर्वमाओवादी खेमा भइरहेका, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनलाई रत्नपार्कबाट बहिष्कार गर्न हालका विप्लवहरूलाई समेत उही बाटोमा हिँड्न आह्वान गर्ने बादलहरू रातारात प्रचण्डको पाखुरा समात्दै केपी सरकारका गृहमन्त्री बन्न पुगे । उनैका पालामा विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाइयो । अचम्मको कु्रा त यो छ कि विगतमा प्रतिबन्धित नेकपाले जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदा जनयुद्धका घाइते, सहिद परिवारहरू निर्लज्ज ढङ्गले समातिएका दृश्यहरूको साक्षी नेपाली जनता आफै बनेका छन् । इतिहासमा पतनको पनि हद हुन्छ । त्यो सीमा भन्दा पनि तलको रेखा नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ । हिजो जनयुद्धका नायक भनिनेहरू सत्ता र कुर्चीको प्रलोभनमा जनयुद्ध विरोधी शक्तिहरूको निर्देशनमा जनयुद्धलाई नै अपराध र अपराधी सावित गर्ने जिम्मा सम्हालेका छन् । इतिहासमा यो भन्दा निर्लज्ज काम अरु के हुन सक्छ ? कांग्रेस र एमालेबाट यो काम हुनु ठूलो कुरा होइन तर हिजो प्रचण्डकै संलग्नतामा, केपी वलीको इसारामा स्वयं बादलहरूबाट यो गतिविधि हुनु नसुहाउने मात्रै होइन, घीन लाग्दो कर्तुत हो ।

जनयुद्धलाई जिन्दगीभर सत्तोसराप हाल्नेहरूलाई पनि जनयुद्धले गुन लगाएको छ । आज गणतन्त्रमा रमाएका हिजोका कतिपय राजनीतिक दलले राजतन्त्रको अन्त्य असम्भव देखेका थिए । उनीहरूले आफूलाई राजतन्त्र कै छहारीमा बिसाई मार्न तयार बनेका थिए । त्यो कांग्रेस मात्र होइन, कम्युनिष्ट भनिने आजको यतिबेलाको एमाले पनि दरबारलाई नै भेटी चढाउने काम भन्दा बाहिर निस्केको थिएन । त्यो मान्यतालाई भत्काउने काम जनयुद्धले गरेको थियो । जनयुद्धको युद्ध विभीषिकाबाट नै दरबार डग्मगाउन पुगेको थियो । यसको मुख्य कारण जनयुद्ध नै थियो । सहायक कारक दरबार हत्याकाण्ड, ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता र सात दलसँगको मोर्चाबन्दी आदि थिए, जसका कारणले तत्कालिन कांग्रेस, एमाले धेरैपछि मात्र राजतन्त्र फाल्न तयार भएका थिए । महाराजकै कुर्ची सम्हाल्न पुगेकी महंगी राष्ट्रपतिलाई त्यो कुर्चीमा पु¥याउने काम हिजो उनै रहेको पार्टी र राजतन्त्र स्वीकारेको बहुदलीय जनवादले गरेको थिएन । यो जनयुद्धले गरेको थियो । टाउकाका मूल्य तोकिएका प्रचण्ड, बाबुराम, बादल, बर्षमान र नन्दकिशोरहरुलाई त्यो कुर्चीमा पु¥याउने काम जनयुद्धले नै गरेको थियो । तर दुर्भाग्यको कुरा तिनैको शासन परिधिमा आज जनयुद्धका सहिद, बेपत्ता, घाइते र योद्धा कैदी र अपराधी जस्तै बनाइन खोजिदैँछ । 

निजी शिक्षाको अन्त्यको लागि गरिएका संघर्षले शिक्षाको बहसलाई जनताको अधिकार हो भन्ने कु्रा स्थापित गरिदिएको थियो । जमिनमा जोत्नेको अधिकार व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न गरिएका प्रयास मात्र होइन जुगौदेखि दमित दलित, जनजाति, महिला, मधेशी, थारु, आदिवासीले निर्धक्क आवाज उठाउन सक्ने बल जनयुद्धले नै दिएको थियो ।  सामन्तीहरूको दबदबा र चुरीफूरीलाई भौतिक रुपमै जनयुद्धले तह लगाउन पुगेको थियो । राज्यले गर्न नसकेको र सुरक्षित गरेका दलाल, भ्रष्टचारीहरूलाई माओवादीले नै तह लगाएको थियो । कैयौं बर्ष किनारा नलागेका मुद्दा मामिला र विवादहरु माओवादीले टुंग्याएको थियो । राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको यी संघर्षले माओवादी ग्रामीण इलाकाको जनताबीच प्रिय बन्न पुगेको थियो, भने शासक र उच्च वर्गको लागी आतंककारी र अपराधी । स्वीकार अस्वीकार जे गरेपनि न्याय खोज्न माओवादी कहाँ जाने नेपाली समाजको पर्याय बनेको थियो । यी माओवादी जनयुद्धका सकरात्मक पक्ष र सन्देशहरू थिए । जसलाई जनयुद्धले स्थापित गरेको थियो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको फरक शिक्षा वा नजिर यो हो कि क्रान्तिको नेतृत्व गर्नेहरूले नै प्रतिक्रान्तिको सुरुवात नेपालमा गरे । जनयुद्धको रथ हाँक्ने प्रचण्ड र बाबुरामहरूले जोखिम मोल्ने बेलामा डगमगाउन पुगे । रक्षा, सन्तुलन र प्रत्याक्रमणको चरणबाट अन्तिम चरणमा पुगेको जनयुद्धलाई उचाइँको नेतृत्व दिन हिच्किचाए । उनले जनयुद्धलाई उच्चतम निष्कर्षमा पु¥याउने भन्दा सुरक्षित अवतरणको बाटो रोजे । संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत लगायतका कतिपय देशलाई गुहार्न पुगे । पार्टीभित्र यो प्रक्रियाको विरोध हुँदै गयो । भारतमा प्रचण्डको सुरक्षित बसाइँ, बाबुरामसँग उच्च अधिकारीको हिमचिम र यो प्रक्रियाको विरोध गर्ने बैद्य, गौरव लगायतका धेरै नेतृत्वको भारतमा नै शृङ्खलाबद्ध गिरफ्तारीका प्रसंगहरु बहसमा नआएको होइनन् । पछि यो चुनबाङ बैठक र शान्ति सम्झौतामा मुखरित हुन पुग्यो । सायद यहि कुरालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लो समय व्यंग्यका साथ भनिरहेका होलान्, ‘जनयुद्धमा जनताका छोरा देशमा मरिरहँदा प्रचण्ड कपाल कोरेर दिल्लीमा बस्थे ।’

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीप्रति जनउभार राम्रो देखिएको थियो । भित्रभित्रै संसदवादको बाटो रोजेपनि आम जनतालाई त्यसको मेसो हुन सकेको थिएन । क्रमशस् पार्टीभित्र गुट, भष्ट्राचार, ठेक्कापट्ठा र दलाल प्रवृति मौलाउदै गएको थियो । जसका विरुद्धमा पार्टी नेतृत्व लड्नुपर्ने थियो । मूलपार्टी नेतृत्व स्वयं प्रचण्डले नै त्यस किसिमका मानिसहरुको संरक्षण गर्न पुगे । जसले पार्टी जनताको बीचमा बदनाम हुँदै गयो । विरोध गर्नेहरूलाई तह लगाउने प्रचण्डको असहिष्णु शैलीले पार्टी भजनमण्डलीकै घेरामा कैद हुन पुग्यो । संसदवादको अभ्यासमा सिकारु माओवादीको कांग्रेस र एमाले अघि केही चलेन । पशुपति, सेनापतिका प्रकरणबाट सताउँदै तर्साउँदै लगी सत्ता फेरबदलका नाटक मञ्चन सहित बाबुरामकै पालामा समग्र छापामारहरू अपमानित ढंगले विघटित भए वा नगण्य रुपमा हुलिए । जनताको बीचमा बदनाम बनिसकेको तत्कालिन माओवादीको संसद र संविधान सभामा अस्तित्व समाप्त पार्न अन्तिमवाणी सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रयोग गरियो । यसपछि माओवादी नङ र दाँतबिनाको ‘थोंते बाघ’ जस्तै बन्न पुग्यो । यी सबै दृश्यबाट प्रचण्डले पाठ सिकेनन् । संसदीय अभ्यासको जुवालत उनलाई अरु बढेर गयो । पार्टीभित्र क्रान्तिकारीहरुलाई नै तह लगाउने काममा अल्पमतको महसुस भएपछि नारायणकाजीहरू छिराएर बहुमतमा रमाए । बैद्य र बाबुरामप्रति पनि अरु असहिष्णु बन्दै गए । आफु प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पार्टीका विगतका आदर्श, प्रतिबद्धता र रगतका मूल्य बिर्से । पछिल्लो समय बैद्यलगायतका नेतृत्वहरू अलग्गिने वातावरण बन्न पुग्यो । बाबुराम समेत भित्र रहिरहने वातावरण बनेन । अन्तत्वगत्वा प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी दलाल, भ्रष्ट, तस्कर र माफियाकै पर्यायमा बदलिन पुग्यो । 

अस्तित्व र बचाउका लागि पाठ सिक्ने भन्दा पनि तिकडमी प्रवृत्तिबाट उनले राजनीतिक चालबाजी रमाउन पुगे । विगतमा कहिले कांग्रेससंँग चुनावी तालमेलबाट गुमेको साख बचाउन तम्सिए त कहिले एमालेसँग । पछिल्लो समय यो प्रक्रिया एमालेसँगको पार्टी एकतामा गएर सोच्नै नसकिने गरी विसर्जित भयो । यो अप्राकृतिक एकतालाई विगतमा उनीहरुले ऐतिहासिक भनेर व्याख्या गरे र ठूलो जेट विमानका दुई पाइलटसँग तुलना गर्दै आत्मरतीमा रमाए । यसरी हिजोको जनयुुद्धको एउटा भर्भराउँदो नायक आजको प्रतिगामी शक्तिसँग आफूलाई निर्लज्ज रुपमा समाहित गरे । यो समग्र जनयुद्धका सहिद बेपत्ता र घाइतेहरूकै अपमान हो । जनयुद्धमा पोखिएका समग्र रगतकै अपमान हो । 

२६ औं जनयुद्ध मनाइरहँदा पुरानो माओवादी पार्टी एकै ठाउँमा छैन । हिजो आफैले कुकुरको मासु बेच्ने थलोको रुपमा व्याख्या गर्दै जनयुद्ध सुरु गरेका प्रचण्ड यतिबेला दलाल संसदीय व्यवस्थाकै अर्दली बनेका छन् । यतिबेला केपीसँगको पार्टी विभाजन र आरोप प्रत्यारोप यही व्यवस्थाकै छिनाझपटी बाहेक अरु केही होइन । बाबुराम त्यो ठाउँमा उभिएका छन्, मानौं उनीसँग विगत जनयुद्धको कुनै साइनो छैन । बादल त केपी सरकारका असली पहरेदार बनेका छन् । जसले पुरानो माओवादी शक्ति मूलतः विप्लव नेतृत्वका नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई दमन, गिरफ्तार, यातना, अदालतको निर्णय नमान्ने र पटक पटक गिरफ्तार गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । यो अवस्था जनयुद्धकालकै तत्कालीन शासनको दमनसँग मिल्छ । तर अचम्मको कुरा यसको मुख्तियारी हिजोका जनयुद्धका नायक बादल बन्न पुगेका छन् । 

यसका वावजुद पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि आफ्ना राजनीतिक गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । परिवर्तन र विद्रोहप्रति जोखिम मोलेर साथ दिने नेपाली जनताको विगतको मनोविज्ञान हो । संसदीय अभ्यासबाट आजित जनताहरू, यो व्यवस्था अस्वीकार गर्नेहरू, असन्तुष्ट युवाहरु, बेरोजगारहरु र समग्र उत्पीडित जनताहरु सहित हिजो जनयुद्धमा रगत, पसिना बगाउनेहरूको ठूलो जमातको नेतृत्व ढिलोचाडोँ एउटा विद्रोही शक्तिप्रति आकर्षित हुँदै गइरहेको छ । यतिबेलाको परिदृश्यमा नेपालमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा नै विद्रोही शक्तिको उदाउँदो धारको रुपमा क्रमशः देखिदै गएको छ ।  विद्रोह वा क्रान्तिको यो जिम्मेवारीको नेतृत्व उसैको काँधमा आउने कुरा प्रायः निश्चित छ ।

विजयको चुली नजिकैबाट ओरालो लागेको जनयुद्धका अधुरा कार्यभार पुरा गर्न यदि कुनै क्रान्तिकारी पार्टीले गर्छ भने उसैको झण्डामुनि गोलबन्द हुनु परिवर्तनकामी शक्तिको एकमात्र विकल्प हुनसक्छ । विगतप्रति गुनासा मात्र गरेर होइन, विकल्प सहित भविष्यप्रति आशावादी रहदै निरन्तर क्रान्तिमा लाग्नु जनयुद्ध दिवसको सन्देश हो ।
०००
(लालदिशा)