पुष ६, बुटवल । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आइतबार देशभर सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेता–कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरे । राजधानीको माइतीघर, बानेश्वरसहित देशका प्रमुख सहरमा संसद् विघटनको निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुत्ला दहनसम्मका घटना भए ।

यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर गृह मन्त्रालयले देशभर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तैनाथी बढायो । संकटकालको झल्को दिने गरी प्रहरी र सशस्त्रको उपस्थिति उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा आइतबार देखियो ।

विरोध प्रदर्शन भड्किन नदिन प्रशासनलाई पनि चनाखो बन्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले त ‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण उत्पन्न हुने सुरक्षा चुनौती सामना गर्ने गरी विशेष सुरक्षा रणनीति’ अपनाएर खटिन सातवटै प्रदेश प्रहरी र महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई आन्तरिक परिपत्र गरेको छ । निषेधित क्षेत्र तोडेर हुने प्रदर्शन र विरोध नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । सशस्त्र प्रहरीले वाहिनीमार्फत सुरक्षा सतर्कता बढाउन निर्देशन दियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि प्रदेशस्थित कार्यालयमार्फत जिल्ला तहका सबै संयन्त्रलाई परिस्थितिसँग जुध्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दियो ।

आइतबार साँझ बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमविरुद्ध भइरहेको आन्दोलन नियन्त्रण गर्न चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । आफू निकटका नेताहरू उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सँगै राखेर प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीसँग छलफल गरे । आफ्नो नयाँ कदमपछि मुलुकभर भइरहेको गतिविधि र त्यसबाट उब्जिएको सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी लिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा तैनाथीमा कुनै कमी हुन नदिन र परिस्थितिको सामना गर्ने गरी फौज परिचालन गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए । संकटकाल वा त्यस्तो कुनै तयारीमा सरकार नरहेको र मध्यावधि निर्वाचन ‘परिस्थितिजन्य उपज’ भन्दै उनले चुनावी सुरक्षामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए । ताजा जनादेशबाट कोही भाग्न नसक्ने भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउने र यसका लागि सुरक्षा तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएको एक सुरक्षा प्रमुखले जानकारी दिए । ‘निर्वाचन सुरक्षामा केन्द्रित हुनुहोस्, साधनस्रोतको चिन्ता लिनुपर्दैन, सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सुरक्षा प्रमुखले भने । सुरक्षा प्रमुखहरूले पालैपालो परिस्थिति काबु र सामान्य अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारले दिएका सबै जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा प्रमुखलाई निर्वाचन सुरक्षामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभएको छ, पछिल्लो कदमलाई लिएर भएका प्रदर्शनलाई सरकारले सामान्य रूपमा लिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘सुरक्षा प्रमुखहरूले पनि आ–आफ्नातर्फबाट ब्रिफिङ गर्दै सरकारको नीतिनिर्देशनअनुसार अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले लगाउलान् संकटकाल ?

सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूले भने आफूविरुद्ध भइरहेको आन्दोलन मुलुकभर चर्कंदै गए प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल लगाउन सक्ने आकलन गरेका छन् । ‘उहाँविरुद्धको आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमले चर्को रूप लियो भने उहाँ संकटकाल लगाउन पनि पछि पर्नुहुन्न,’ सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उहाँको यो पहिलो चरणको सुरक्षा योजना हो, यसबाट पार लागेन भने अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुहुनेछ, त्यो संकटकाल हुनेछ ।’

संसद् भंग गरेको स्थितिमा राष्ट्रपतिको समेत साथ रहेकाले ओलीलाई संकटकाल लगाउन सहज देखिन्छ । संविधानको धारा २७३ मा संकटकालीन व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा उसले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले गर्नेछ । राष्ट्रिय सभामा ओलीका निकट मानिने गणेश तिमिल्सिना अध्यक्ष छन् । यस्तै, उपधारा ९ (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसरी जारी भएको आदेश संकटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानुनसरह लागू हुनेछ भनिएको छ । संविधानको धारा २६७ को ६ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ’ भनिएको छ । संकटकालमा सेना परिचालन गर्न ओलीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पनि कुनै समस्या छैन । सात सदस्यीय परिषद्मा प्रधानसेनापतिको साथ पाएपछि समर्थन ओलीलाई हुनेछ भने मन्त्रिपरिषद्मा उनको विरोध गर्ने कोही बाँकी छैनन् । ‘आवश्यक परे ओलीलाई आफ्नो चाहनाअनुसार संकटकाल लगाएर सेना परिचालन गर्न कुनै समस्या देखिन्न,’ राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका एक सुरक्षा अधिकारीले भने ।

सुरक्षा प्रमुखसँगको भेटअघि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई निर्वाचनको तयारीमा लाग्न आग्रह गरेका थिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन, निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलको सहभागिता र एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । सुरक्षा निकायहरूले भने चुनावी सुरक्षाभन्दा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारूढ नेकपाकै असन्तुष्ट पक्ष र प्रतिपक्ष तथा नागरिक समाजका तर्फबाट हुने विरोध तथा प्रदर्शन नियन्त्रणलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

सुरक्षा चुनौती सामना गर्न प्रधानसेनापतिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलगत्तै भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयमा प्रमुख सैनिक अधिकारीहरूको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले संसद् विघटनपछि मुलुकमा आइपर्ने सुरक्षा चुनौती र सेनाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे छलफल गरेका थिए । सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले उक्त बैठक सेनाको नियमित भएको बताए । तर बैठकमा राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकमा निम्त्याउने सुरक्षा संवेदनशीलताका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । ‘नयाँ घटनाक्रमबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती नै हाम्रो चासो हो,’ उनले भने, ‘अन्य राजनीतिक र संवैधानिक विषयमा हाम्रो चासो भएन ।’

बैठकलगत्तै प्रधानसेनापति थापाले आकस्मिक रूपमा आठवटै पृतनापतिहरूसँग भिडियोमार्फत पछिल्लो घटना र यसबाट उत्पन्न हुने सुरक्षा चुनौतीका बारेमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनले पृतना प्रमुखलाई स्थानीय तह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेशसँग मिलेर सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न निर्देशन दिए । नयाँ घटनाक्रमसँग मुलुकमा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीका लागि नेपाली सेनाले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०२८ अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई सहयोग गर्ने बताए । प्रधानसेनापतिले यसअघिको विभिन्न पृतनाको भ्रमणमा पनि स्थानीय अधिकारीहरूसँग मिलेर सुरक्षा दिन सहयोग गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

कान्तिपुर