जनवाटो
फाल्गुन २३, बुटवल । नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको वार्ता र सहमतिको जवाफदेहिता निगरानी समितिले विज्ञप्ति जारी गरी स्वागत गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ :
'मिति २०७७ साल फाल्गुन २१ गते नेपाल सरकार र प्रतिवन्धित समूह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीच हत्या हिंसाको राजनीति छोडी सो समूह शान्तिपूर्ण र खुला राजनीतिमा आउने भनी भएको सहमतिको जवाफदेहिता निगरानी समिति हार्दिक स्वागत गर्दछ ।
तर सरकार र विप्लव नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा “नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहाई गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ” भन्ने सहमतिप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सशस्त्र राजनीतिको वहानामा विप्लव नेकपाका कार्यकर्ताले मोरङ्ग जिल्लाको मिक्लाजुङ्गका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठ जस्ता नागरिकहरुको निर्ममतापूर्वक गरिएका हत्याकासाथै सार्वजनिक स्थलमा गरेका विष्फोटद्वारा भएका जनधनको क्षति र चन्दा आतंक जस्ता अपराधजन्यकार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई राजनीतिका नाममा आममाफी दिने र हतियार ब्यवस्थाविना भएको सहमतिले दण्डहिनताले प्रश्रय पाउने र सुशासनको हितमा नरहेको प्रष्ट छ ।
साथै विगत १०बर्षे सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ढिला गरेको कारणले दण्डहिनताले प्रश्रय पाईरहेको सत्यता र संक्रमणकालीन न्याय ठप्प भई शान्ति प्रकृया अधुरो रहेको कारणसमेतबाट मुलुकमा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरु बढिरहेको समितिको निष्कर्ष छ ।
यसअर्थ, नेपालमा दिगोशान्तिको प्रत्याभुतिका लागि हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न, पीडितको न्याय सुनिश्ति गर्न र राजनीतिक सहमतिबाट आममाफी प्रदान गरेर दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन नेपाल सरकारसमक्ष निगरानी समिति जोड्दार अपिल गर्दछ ।'
सम्बन्धित खवर
प्रतिक्रियाहरू (0)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्