डोटी : हलिया मुक्त घोषणा भएको १३ बर्ष बितिसक्दा पनि डोटीका मुक्त हलियाहरुलेअझै मुक्ती पाएका छैनन् । नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते सुदूर तथा मध्य पश्चिमका १२ जिल्लामा रहेका हलियाहरु मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरे पनि मुक्त हलियाहरुले अहिलेसम्म  मुक्ती नपाएको डोटीका दलित अगुवाहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज नेपाल डोटीले जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा मंगलबार आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा दलित अगुवाहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।

लुथरन विश्व फेडेरेशनको सहयोगमा मुक्त हलिया र दलितसंग सम्बन्धी नेपालको संवैधानिक नितिगत कानूनी ब्यवस्था र युपिआरले गरेको सिफारिसहरु बारे हलिया तथा दलित संगठनका अगुवाहरुलाई १ दिने सचेतीकरण गोष्ठी गरिएको थियो ।

राज्यका निकायहरुमा दलितलाई समानुपातिक हिसाबले सहभागि गराउने भनि नेपालको संबिधान २०७२ मा मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरिए पनि मौलिक हकबाट बंचित गरिएको छलफलका क्रममा दलित अगुवाहरुले गुनासो गरे । दलितलाई समुदाय स्तरमै उपेक्षा गरिएको बताउँदै दलित जनप्रतिनिधीले समेत स्थानिय सरकारमा अपहेलित हुनुपरेको अगुवाहरु बताउँछन् ।

हलिया प्रमाणीकरण हुन नपाउँदै मुक्त हलियाका समस्या समाधान भएको बताउँनु राज्यको भुल भएको बताउँदै कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता कुमार सिंह टेलरले मुक्त हलिया पुर्नस्थापनाका लागि आएको सरकारी योजनालाई स्थानिय सरकारले कार्यान्वयन नर्गनु दलितप्रति गैरजिम्मेवार भएको बताए । 

जतिसक्दो चाडो पुर्नस्थापना गरेर मुक्त हलियाका समस्या समाधान गर्नुको साटो उनीहरुको नाममा आएको रकममा पनि आँखा गाढ्न खोज्नु घरदैलोको सरकारको माहाभुल भएको नेता टेलरले बताए ।

स्थानिय सरकारले गर्ने बिकास निर्माणका योजना र अनुदान सहयोग कार्यक्रम दलितहरुलाई बंचित गरिएको मुक्त हलिया माता नेपालीले बताईन । उनले भनिन सधै अरुको काम गरेर जीवन बितायौ अब स्थानीय  सरकारले दिने बाख्रा पालन,भैंशी पालन जस्ता कार्यक्रमबाट समेत आफूहरुलाई उपेक्षा गरिएको छ । विभिन्न राजनितिक पाटीहरुले चुनाउ जित्नका लागि आफूहरुलाई भोट बैंकको रुपममा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको बताउँदै नेपालीलिे अबको चुनावमा भने सोच्नु पर्ने बताईन् ।

डोटीका दुर्गम गाउँहरुमा अझै हलिया रहेको र उनिहरुको तथ्याङ्घ संकलन हुन बाँकी रहेको छ । जिल्लामा १३ सय २१ मध्ये ११ सय २३ जना पुर्नस्थापना भएका छन्।

१ सय ९८ जना अझै पुर्नस्थापना हुन बाँकी छन् । ५० जना सम्पर्क बिहिन छन् । मुक्त हलिया पुर्नस्थापनाको अधिकार स्थानिय सरकारलाई दिइएको छ तर स्थानीय सरकारले पुर्नस्थापनामाा ध्यान नदिएको मुक्त हलियाहरु बताउँछन् ।

नारद नेपाली