पुष ३, बुटवल । उच्च अदालत दिपायल राजपुरले सांसद रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । बिहीबार रातिसम्म उच्च अदालत दिपायलमा भएको बहसमा सांसद चौधरीसहित अन्य सात जनाको हकमा जन्मकैदको सजाय हुने जिल्ला अदालत कैलालीले यसअघि गरेको आदेश सदर गरेको हो । अदालतले लक्ष्मण थारूलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । यसअघि घटनाका अर्का दोषी थारूलाई भने जिल्ला अदालत कैलालीले धरौटीमा छाडेको थियो ।

एक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा सात प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी विसं २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरूहटको माग गर्दै निकालिएको जुलुसमा भएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालत दिपायलले जिल्ला अदालत कैलालीकै निर्णय सदर गरेको हो । उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर तथा सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले टीकापुर घटनामा दोषी देखिएका सांसद चौधरी तथा अर्का नेता थारूलाई जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको जन्मकैदकै फैसला सदर हुने भन्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो ।

उच्च अदालतले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, “प्रतिवादीहरुमध्ये रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गङ्गाराम चौधरीसमेत जना सातको हकमा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं को कसुरमा सोही महलको १३ ९घ० नं बमोजिम जन्मकैद हुने र सोही महलको १५ नं बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही पाँच वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहर्याई भएको शुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७५ फागुन २२ गतेको फैसला मिलेको देखिँदा सोहीबमोजिम सदर हुने ठहर्छ ।”

मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जिल्ला अदालत कैलालीले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सांसद चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध सांसद चौधरी उच्च अदालत दिपायल राजपुर गएका हुन् । उच्च अदालत दिपायल राजपुरमा पुनरावेदन गरे पनि सांसद चौधरीलाई सफाइ दिन उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको उच्च अदालत दिपायलका निमित्त रजिस्ट्रार सीता रेग्मीले जानकारी दिइन् । चौधरीलाई थुनामै रहेको समयमा विसं २०७५ पुस १९ गते सांसद पदको शपथ ग्रहण गराइएको थियो ।

डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने अदालतको यो निर्णय गलत भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– 
"सांसद रेशम चौधरी,लक्ष्मण थारू लगायतका नेपालको सम्भवतस् सबभन्दा पुरानो तर अत्यन्त उत्पीडित थारू जातिको मुक्ति अभियानमा लागेका नेताहरूलाई अदालतले पुनस् दोषी ठहर गर्नु अत्यन्त दुस्खद छ! झापाविद्रोह र जनयुद्धका नायकहरू सत्तासीन भएको वेला  थारूविद्रोहको चाहिं अपराधीकरण हुनु विडम्बनापूर्ण र खेदजनक छ। उत्पीडित थारू जातिको पहिचान र अधिकारको लडाइॅ एकदिन अवश्य विजयी हुनेछ। क्रान्तिकारी थारू नेताहरूलाई सलाम !"

त्यसैगरी आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्था वा दलहरुले समेत यसको विरोध गरेका छन्