जनवाटो
मंसिर २२, बुटवल । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा आज (सोमबार) पेश गरेको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था सुधार हुन नसकेको निचोडसहित संवेदनशिल हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को वार्षिक प्रतिवेदन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको हो । संविधानको धारा २९४ (१) मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले वर्षभरमा परेका उजुरी, तीमाथि भएका छानविन, अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरेका सिफारिस तथा मानवअधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।
एक वर्षमा मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको भनी १३२ उजुरीहरू दर्ता भएको, पुराना समेत गरी ७९५ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको र मानव अधिकारका विविध विषयमा १२८ पटक अनुगमन गरेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका सचिव वेद भट्टराईले प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयको कार्यान्वयन तथा नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण र सम्वर्धनमा संवेदनशील हुन आयोगले नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए । आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन छ । आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा निगरानी पुग्न सकिरहेको छैन ।
सम्बन्धित खवर
प्रतिक्रियाहरू (0)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्